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ट्रेड यूनियन करें नीतियों का समर्थन : जेटली

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज मजदूर संगठनों से अपील की है कि वे सकल घरेलू उत्पाद में 1-1.5 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि दर की सरकार की कोशिशों का समर्थन करें। इसके बदले उन्होंने संगठनों की सभी उचित मांगों का ध्यान रखने का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने आज जेटली व अन्य मंत्रियों को सम्मानित किया और अंतरमंत्रिमंडलीय परिषद के समक्ष श्रम संगठन की ओर से मांग पेश की। 
जेटली ने कहा कि कर्मचारियों को देय वेतन व लाभों में वृद्धि को बनाए रखने के लिए देश को मौजूदा 7-7.5 प्रतिशत वृद्धि दर से 1-1.5 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जरूरत है। जेटली यहां भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमारी जीडीपी में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि उस समय दर्ज की गई जबकि दुनिया वैश्विक मंदी से दोचार है। हमें अपनी वृद्धि दर बढाने की जरूरत है। हमें इसमें कम से कम 1-1.5 प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी।' उन्होंने कहा, 'आने वाले वर्षों में सातवें वेतन आयोग के भुगतान का 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ होगा, एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) का बोझ भी होगा। इस बोझ को तभी वहन किया जा सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से सरकारी राजस्व तथा संसाधन बढ़ेंगे।'
 उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि को लेकर सरकार श्रमिक संगठनों से संवाद को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि अगर समाज में विकास होता है तो उसका फायदा पहले श्रमिकों तथा गरीबों को जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि वेतन व बोनस में वृद्धि तभी की जा सकती है जबकि सरकार व निजी क्षेत्र के पास उसके लिए संसाधन हों। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन कम से कम सम्मानजनक तथा मुद्रास्फीति के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृद्धि केंद्रित नीतियों के बदले परिदृश्य में समाज में चौतरफा विकास हो रहा है जिससे सरकार गरीबों की बेहतर सेवा करने में सक्षम है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 40 करोड़ कामगारों के लिए जनवरी के आखिर तक यू विन स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। 
यू विन (असंगठित कामगार पहचान संख्या) के माध्यम से कामगारों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकार निर्माण क्षेत्र में लगे कामगारोंं, ऑटोरिक्शा व रिक्शा चालकों को इस योजना के दायरे में लाएगी।  इस यू विन स्मार्ट कार्ड से सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, आम आदमी बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा।

News Posted on: 31-12-2015
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